हिन्दुस्तान ब्यूरो, मार्च 20 -- बिहार की नीतीश सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने कई मांगों की एक पूरी लिस्ट रख दी है। इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही 1 लाख करोड़ रुपये के तात्कालिक अनुदान की मांग की गई है। बिहार ने केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में राज्यों का हिस्सा भी बढ़ाने की मांग की है। 16वें वित्त आयोग के सदस्य तीन दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। पटना में आयोजित आयोग की बैठक में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। बिहार ने टैक्स के बंटवारे में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार को भी एक मानक बनाने का आग्रह 16 वें वित्त आयोग से किया है। पटना आयोजित बैठक में आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा भी मांगा है, लेकिन यह विचार करने योग्य प्रश्न नहीं है।...