नई दिल्ली, अगस्त 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए चेतावनी दी है कि अगर पर्यावरण हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संकट पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के नक्शे से राज्य का नाम गायब हो सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संकट से निपटने के लिए ऐक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी एक प्राइवेट कंपनी मेसर्स प्रिस्टीन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें जून 2025 की अधिसूचना को चुनौती गई थी। इस अधिसूचना में श्री तारा माता हिल को हरित क्षेत्र घोषित किया गया था और नए निजी निर्माण पर रोक लगाई गई थी। अधिसूचना को बरकरार रखने और होटल कंपनी की याचिका पर विचार करने से हाई कोर्ट के इनकार के बाद, पीठ ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण ...