रांची, नवम्बर 27 -- झारखंड की जेलों में कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की चिंता करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कोर्ट ने राज्य के सभी DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों) के अध्यक्षों को जेलों का औचक निरीक्षण करने और वहां कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की जांच करने का निर्देश दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच ने यह आदेश एक आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए दिया। जिसमें उन्होंने DLSA चेयरपर्सन और सेक्रेटरी को यह जांचने का आदेश दिया कि कैदियों को दिया जाने वाला खाना जेल मैनुअल की गाइडलाइंस के अनुसार है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर संबंधित जेल के जेलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने जेल के खाने की क्वालिटी जांचने का यह निर्देश आकाश कुम...