नई दिल्ली, मई 11 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने कहा है कि 'देश में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट पर विधायिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोपों के बारे में कहा कि 'केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के मामले में 13 जजों की संविधान पीठ ने यह तय कर दिया है कि 'देश में संविधान ही सर्वोच्च है और हम सभी इससे बंधे हैं। देश के 52वें सीजेआई के रूप में 14 मई से न्यायपालिका की बागडोर संभालने जा रहे जस्टिस गवई ने रविवार को अपने आवास पर अनौपचारिक बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर बात की। जब उनसे उन बयानों के बारे में पूछा गया, जिसमें देश में संसद सर्वोच्च बताया गया, तो इसके जवाब में जस्टिस गवई ने केशवानंद भारती मामले में संविधान पीठ के फैसले का जिक्र किया और कहा कि 'द...