पटना, जून 25 -- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बिहार में मतदाता सूची का 'विशेष सघन पुनरीक्षण को लेकर आयोजित बैठक में भाकपा माले ने विरोध जताया। बुधवार को पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बिहार में इस कार्यक्रम को बिहार में लागू नहीं करने की मांग की। महागठबंधन के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब जब चुनाव की घोषणा में महज 2 महीने का समय रह गया है, इस तरह की कवायद क्यों की जा रही है? महागठबंधन के दलों के विरोध चुनाव आयोग द्वारा जारी नई गाइडलाइन थी, जिसमें एक जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने माता-पिता में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने और 2 जुलाई 2004 के बाद जन्म लेने वाले को माता-पिता दोनों के नागरिक होने के प्रमाण देने की शर्त लगाई गई है। पार्टी के अनुस...
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