हल्द्वानी, सितम्बर 23 -- हल्द्वानी। मंगलवार को तहसील परिसर में निरीक्षण के दौरान पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को नोटरी अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताईं। अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड सरकार द्वारा नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए लाई गई नई नीति का विरोध किया। उन्होंने नीति को अव्यावहारिक बताते हुए सरकार से इसे निरस्त करने की अपील की है। कहा कि नई नीति लागू होने से दशकों से कार्यरत वरिष्ठ नोटरी अधिवक्ता नौकरी खोने के कगार पर हैं। ज्ञापन देने में नोटरी अधिवक्ता गंगा प्रसाद, योगेश कुमार देवल, मनोहर सिंह कोरंगा, वसीम अहमद, दीवान सिंह बिष्ट शामिल रहे।

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