अल्मोड़ा, जून 2 -- वन पंचायत सरपंच संगठन ने कुमाऊं कमिश्नर के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। वन पंचायत को ग्राम प्रधानों के अधीन करने की व्यवस्था को निरस्त करने, वन पंचायत नियमावली में संशोधन आदि की मांग की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मिले वन पंचायत सरपंचों ने वन पंचायतों की स्वायत्तता, निर्वाचित सरपंचों को संवैधानिक अधिकार, पारंपरिक ग्राम हितों की पुर्नस्थापना व्यवस्था समेत विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। वन पंचायत की स्वायत्तता, निर्वाचित सरपंचों को संवैधानिक अधिकार, पारंपरिक ग्राम हितों की पुर्नव्यवस्था, वन पंचायत परामर्श दात्री समिति के गठन, वन पंचायत को ग्राम प्रधानों के अधीन करने की वर्तमान व्यवस्था को तत्काल निरस्त करने, छूटे वन पंचायत का शीघ्र सीमांकन, कैंपा निधि से जोड़ने, भागीदारी सुनिश्चित करने आदि की मांग की। पशु हानि मुआवजा...