रांची, सितम्बर 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के स्थापना दिवस पखवाड़ा के अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता परिषद इकाई की ओर से शनिवार को अवैध अप्रवासन: राष्ट्रीय सभ्यतागत खतरा विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि अवैध घुसपैठ देश की सामाजिक संरचना को खोखला कर रहा है। समाजसेवी राकेश लाल ने इतिहास से सबक लेने और ठोस रणनीति बनाने की बात कही। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज टंडन ने कहा कि घुसपैठिए आसानी से पहचान पत्र बनवाकर स्थाई नागरिक बन जाते हैं, इसे कड़े कानूनों से रोकना होगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव ने मताधिकार पर रोक और कठोर दंड की जरूरत बताई। वहीं राज्य बार कौंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने शरणार्थियों के लिए अलग व्यवस्था और एनआरसी लागू करने की वकालत की। वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने अधिव...