प्रयागराज, मार्च 15 -- निजीकरण के खिलाफ बिजलीकर्मियों का प्रदर्शन जारी है। शनिवार को भी कर्मचारियों ने विरोध जताया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह अवैधानिक करार दिया। सभी बिजली कर्मियों का आह्वान किया है कि वे निजीकरण की अवैधानिक प्रक्रियाओं के विरोध में आंदोलन के लिए तैयार रहें। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वह उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के नाम पर हो रहे मेगा घोटाले को रोकने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप करें।

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