शिमला, मई 31 -- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में जहां गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 स्वयंसेवकों (होमगार्ड) की भर्ती को हरी झंडी दी गई, वहीं पंचायत सचिवों की सेवाएं नियमित करने, डिपॉजिट रिफंड योजना लागू करने और रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन जैसे फैसले भी लिए गए। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में वर्ष 31 मार्च 2025 तक दो साल की अनुबंध सेवा पूरी कर चुके जिला परिषद कैडर के 203 पंचायत सचिवों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए वर्ष 2010 की तर्ज पर डि-नोवो आरक्षण रोस्टर शुरू करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा बड़ा ...