रांची, अक्टूबर 17 -- झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दीवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर अब राज्यकर्मियों को भी 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त विभाग ने एक जुलाई 2025 के प्रभाव से वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने गुरुवार को इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम 34 ए के अनुसार मूल वेतन पर महंगाई भत्ता देय है। परंतु विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि पर यह देय नहीं होगा। राज्यकर्मियों को एक जुलाई 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार को सालाना लगभग 393 करोड़ रुपए का अतरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। वित्त सचिव ने कहा है कि केन्द्र ...