रांची, मई 9 -- झारखंड में कैटेगरी-2 अंतर्गत 444 बालू घाटों का टेंडर अब जिला स्तर पर किया जाएगा। टेंडर के बाद जिन्हें घाटों के संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हीं के द्वारा बालू की बिक्री की जाएगी। इससे संबंधित खान एवं भूतत्व विभाग के झारखंड सैंड माइनिंग रुल्स-2025 को गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी है कि अभी तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा बालू घाटों का टेंडर किया जाता था। बता दें कि राज्य की आम जनता को उचित मूल्य पर बालू उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखंड सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 का गठन हुआ था। वर्ष 2017 ...