सत्यदेव यादव, फरवरी 16 -- झारखंड विधानसभा में 24 फरवरी को पेश होने जा रहा हेमंत सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का 'अबुआ दिशोम बजट' झारखंड की महिला किसानों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। विश्व स्तर पर वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' घोषित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हेमंत सरकार राज्य की महिला किसानों को विकास का केंद्रीय आधार बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, महिला किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कृषि आधारित उद्यमी बनाने को बजट में दो विशेष योजनाओं की घोषणा संभव है।महिला किसानों की आय बढ़ाने पर रहेगा जोर राज्य में करीब 38 लाख किसानों में महिलाओं (19 लाख) की आधी हिस्सेदारी है। खेती-किसानी में उनकी बराबरी की भागीदारी को नीति-स्तर पर मान्यता देने की तैयारी है। महिला किसानों की आय संवर्धन एवं मार्केट लि...