शिमला, जुलाई 29 -- हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनका सीधा लाभ प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों, आपदा प्रबंधन व्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचे को मिलेगा। बैठक में सबसे बड़ा फैसला जल शक्ति विभाग में लंबे समय से काम कर रहे 1,386 जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त करने का हुआ। ये वे जल रक्षक हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक 12 साल या उससे अधिक सेवा अवधि पूरी कर ली है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सेब खरीद को मंजूरी देने और भूकंप रोधी निर्माण कार्य अनिवार्य करने का फैसला भी लिया।किसानों के लिए राहत: सेब और अन्य फलों की खरीद दर तय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के अंतर्गत सेब की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की द...