रांची, दिसम्बर 30 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने अनुदान प्रपत्र ऑनलाइन में फिर से बालिका उच्च विद्यालय, बालिका इंटर कॉलेज, हैंडिकैप्ड स्कूल-कॉलेज व एससी-एसटी कोटि की श्रेणी ए, बी, सी को जोड़ दिया है। शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर केवल दो श्रेणी सामान्य और ग्रामीण रखा था। इससे कई संस्थान अनुदान से वंचित हो जाते। बता दें कि आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने 29 दिसंबर के अंक में 'वित्तरहित संस्थान अनुदान के लिए नहीं कर पा रहे आवेदन' शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान अधिनियम 2004 और नियमावली 2004 संशोधित नियमावली 2015 में इन स्कूल, इंटर कॉलेज के लिए अलग से स्लैब बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक इन संस्थाओं में अनुदान प्रप...