लखनऊ, सितम्बर 3 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता सचिवालय के 144 समीक्षा अधिकारियों को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले का इंतजार है। यह निर्णय उनके चयन वर्ष को ठीक करने के संबंध में दिया गया था। जुलाई में आए आदेश के बाद एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अब तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुए हैं। 144 सहायक समीक्षा अधिकारियों को पदोन्नत करके समीक्षा अधिकारी बनाया गया था और उन्हें वर्ष 2015-16 का चयन वर्ष दिया गया था। बाद में चयन वर्ष को लेकर आपत्तियां आईं और वर्ष 2023 में इनका चयन वर्ष बदल कर 2016-17 कर दिया गया था। सचिवालय प्रशासन विभाग के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां कोर्ट ने समीक्षा अधिकारियों के पक्ष में निर्णय देते हुए चयन वर्ष पूर्ववत ही रखे जाने के निर्देश दिए थे। आदेश भले ही जुलाई में आया था, लेकिन अबतक इस पर अ...