लखनऊ, फरवरी 18 -- उच्च न्यायालय ने खुद नगर निगम में 35 करोड़ 16 लाख 15 हजार रुपये हाउस टैक्स जमा कराया है। अदालत के टैक्स चुकाने के बाद अब अन्य सरकारी विभागों पर भी दबाव आ गया है। जो टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा। जो बड़े प्राइवेट संस्थान बहानेबाजी कर रहे थे, वह भी अब नहीं बच पाएंगे। सभी को टैक्स चुकाना होगा। हाईकोर्ट से टैक्स लाने में जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी, पूर्व जोनल अधिकारी संजय यादव, कर अधीक्षक अनुराग उपाध्याय तथा राजस्व निरीक्षक अजय वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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