नई दिल्ली, जुलाई 4 -- केंद्र सरकार ने नेशनल हाइवे परियोजनाओं में तेजी लाने के मकसद से तीन साल पुरानी सभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बंद करने का फैसला किया है। सरकार के इस निर्णय से हाइवे परियोजनाओं में तेजी आएगी और और देरी से उनकी लागत में होने वाली वृद्धि पर लगाम लगेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत एक जुलाई को एनएचएआई, एनएचएआईडीसीएल, बीआरओ, पीडब्ल्यूडी आदि एजेंसियों को आदेश जारी किया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उक्त केंद्र व राज्य एजेंसियों ने 2022-23 से अब तक हाइवे परियोजनाओं के लिए डीपीआर बनाने वाली कंसल्टेंट कंपनियों ने अभी तक कोई प्रगति नहीं की है। निजी कंसल्टेंट ने हाइवे निर्माण के लिए एलाइनमेंट तक तय नहीं किया है। इसके बाद वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय, वन्य जीवन संस्थानों से मंजूरी प्रक...