रांची, दिसम्बर 23 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कहा कि पेसा नियमावली पर काफी चर्चा हुई। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हर राजस्व ग्राम में एक ही ग्रामसभा होगी। समितियां जितनी भी हो, कोई बात नहीं। इस पर सभी ने स्वीकृति दे दी। मंत्री चमरा लिंडा भी इस बात पर तैयार हो गए। यह राहुल गांधी का सपना है और मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कुल 10 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंज पांचवी अनुसूची में आते हैं, जहां अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित हैं। इनमें झारखंड राज्य में गठित झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में पेसा के कई प्रावधान समाहित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार कर सभी संबंधित राज्यों...