मुजफ्फरपुर, जून 27 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। हर माह सूबे के 300 से 500 स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का ऑडिट होगा। जिलों में तैनात साधनसेवी और लेखा सहायक को जांच की जिम्मेवारी मिली है। एक जिले में हर महीने 5 से 15 स्कूलों के वित्तीय अभिलेख की जांच कर साधनसेवी रिपोर्ट देंगे। मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिलों के डीपीओ को इसे लेकर निर्देश दिया है। छात्र-छात्राओं की संख्या में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर यह सख्ती की गई है। निदेशक ने निर्देश दिया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक को प्रतिमाह कम से कम 15 विद्यालयों का निरीक्षण करना है। साथ ही प्रखंड साधनसेवी, मध्याह्न भोजन योजना को प्रखंड संसाधन केंद्र के कुल विद्यालयों का 20 प्रतिशत या कम से कम 30 विद्यालयों या दोनों में से जो अधिक हो, का निरीक्षण करन...