नई दिल्ली, मई 23 -- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए गए अंकों संबंधी फैसला एक दिन पहले रद्द कर दिया था। इससे उन लोगों की चिंता बढ़ गई थी, जिन्हें हरियाणा सरकार के इस फैसले के आधार पर सरकारी नौकरियां मिली हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से सबसे अधिक पुलिस विभाग की भर्तियों पर असर पड़ने की संभावना है। पुलिस विभाग में एसआई, महिला एसआई तथा सिपाही के पदों पर सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों के आधार पर सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। इस बीच आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 के बाद की उन सभी भर्तियों का नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया है, जिनमें सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ दिया गया था। इन अंकों का लाभ दिए बगैर जारी परिणाम के अनुसार जो लोग मेधावी होंगे, उन्हें नियुक्त...