सोनभद्र, फरवरी 17 -- सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मंगलवार को विकास भवन स्थित पंचायत रिसोर्स सेंटर में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए तथा पात्र लाभार्थियों के देयकों का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए। आवास में शिथिलता पर छह सचिवों का रोका वेतन। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर कोई बिचौलिया अथवा अन्य व्यक्ति लाभार्थियों से धनराशि की मांग करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएग...