सत्यदेव यादव, अक्टूबर 16 -- झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-टू के तहत करीब 30 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) गायब होने का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य सरकार के आदेश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने ग्रामीण समितियों और स्वयं सहायता समूहों के खिलाफ करीब 30 करोड़ का सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया है। विभागीय समीक्षा के दौरान खुलासा हुआ कि वर्ष 2017 से 2019 के दौरान आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र अब तक जमा नहीं किया गया है। मामले में बड़े घोटाले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने त्वरित जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन योजना की धीमी गति पर चिंता जताते हुए प्रमंडलों को स्पष्ट आदेश दिया है कि काम करें या पैसा वापस करें। स्व...