लखनऊ, जनवरी 10 -- ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी से प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। फेडरेशन ने कहा है कि सार्वजनिक हुए ड्राफ्ट पर टिप्पणी के लिए 31 मार्च तक का समय दिया जाए। फेडरेशन ने कहा है कि अगर जल्दबाजी में संशोधन बिल संसद से पारित करवाने की कोशिश हुई तो देशभर के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने केंद्रीय विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि सभी हितधारकों से बातचीत से पहले संसद की ऊर्जा मामलों की स्टैंगिंग कमेटी से प्रस्तावित संशोधन बिल का ड्राफ्ट सभी हितधारकों को उपलब्ध करवाया जाए। फेडरेशन ने साथ में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के नाम भी मांगे हैं। शैलेंद्र ने कहा कि उन्हें जानक...