मऊ, फरवरी 20 -- मऊ, संवाददाता। स्टांप कमी से संबंधित वादों में समाधान योजना के तहत पक्षकारों ने फरवरी माह में अब तक जिलाधिकारी के कोर्ट में कुल पांच लोगों ने 8.34 लाख रुपये जमा किए हैं। सभी पक्षकारों ने मात्र 100 के जुर्माना के साथ अपने वादों का निस्तारण कराया। अगर इन पक्षकारों ने समाधान योजना का लाभ न लिया होता तो निर्धारित जुर्माने के साथ कुल 33.36 लाख रुपए इन्हें जमा करना होता। जिलाधिकारी ने ऐसे समस्त पक्षकारों से जिनका मुकदमा विभिन्न न्यायालयों में स्टांप कमी के संबंध में वर्तमान में चल रहा है, उनमें समाधान योजना का लाभ लेने की अपील किया। कहा कि शीघ्र मुकदमे के निस्तारण के लिए मात्र 100 जुर्माना के साथ मूल स्टांप कमी के मूल्य तथा ब्याज को देकर मुकदमों से बच सकते हैं। स्टांप कमी के वादों से संबंधित समाधान योजना 31 मार्च तक संचालित होगी...