लखनऊ, सितम्बर 2 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को सेवारत विभाग में शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि सेवारत विभाग का दर्जा मिलने से विभागीय कार्यालयों के लिए सरकार की अन्य सेवा विभागों की भांति मुफ्त में भूमि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे निजी भवनों के किराये पर होने वाले व्यय में कमी आएगी और जनता को पंजीकरण सेवाएं और अधिक सुलभ वातावरण में मिल सकेंगी। इस निर्णय से विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी, जनसामान्य को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा शासन की प्रणाली और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि यह विभाग हर साल करीब 40 लाख रजिस्ट्रियां करता है। इससे द...