प्रयागराज, मई 13 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की स्थिति अनधिकृत रूप से बदलने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में यह बात सामने आई कि प्रथमदृष्टया इसके लिए सॉफ्टवेयर कंपनी जिम्मेदार है। एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह पता चला कि मुकदमों का स्टेटस अवैध तरीके से बदला गया। गत 11 अप्रैल को ज़मानत पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति समीर जैन ने लिस्टिंग में विसंगतियां पाईं। ज़मानत अर्जी पहले पास ओवर मामलों में सूचीबद्ध थी, बाद में वह लेफ्ट ओवर मामलों की श्रेणी में स्थानांतरित हो गई। लेफ्ट ओवर मामलों को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है, जिससे मामले की सुनवाई में तेजी आने की संभावना रहती है। कोर्ट ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई क्योंकि यह प्रचलित प्रकिया से परे था। साथ ही रजिस्ट्रार लिस्टिंग से स्पष्टीकरण मांगा। रजिस्ट्रार ने मामले...