पलामू, मार्च 12 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलामू जिले में पदस्थापित 255 अनुसेवक सेवा से मुक्त कर दिए गए। सेवा मुक्त होने पर विचार के लिए अनुसेवकों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एवं रीट पिटीशन दाखिल किया है। सेवा मुक्त अनुसेवकों में लगभग 200 लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है । दैनिक जरूरतों और घर के बड़ा कार्य के लिए लिया गया लोन भरना एक मुश्किल चुनौती है । घर खर्च, परिवार की जिम्मेदारी सहित दैनिक दिनचर्या भी चलाना मुश्किल हो गया है। हालांकि इन अनुसेवकों का कहना है कि सरकार को उनकी ओर से पहल करनी चाहिए थी ताकि इन्हें अपने व्यक्तव्य प्रस्तुत करने का उपयुक्त समय मिलता। गौरतलब है अनुसेवकों ने कहा कि विभिन्न नियुक्ति कराने में सरकार धीमा चाल चलती है । वर्षों तक चयन सहित अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती है जबकि बर्खास्त करने में...