मेरठ, मई 24 -- मेरठ। सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवास एवं विकास परिषद को उन सभी कर्मियों पर भी एफआईआर करानी है जिनके कार्यकाल में भू-उपयोग परिवर्तन कर अवैध निर्माण हुए हैं। परिषद ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने में लगा है। पहली सूची में परिषद ने 2014 तक मेरठ जोन में तैनात रहे परिषद के 139 अधिकारियों को आंशिक व पूर्ण दोषी मानते हुए लिस्ट तैयार की थी। लेकिन इस सूची में मृत अधिकारियों को भी शामिल करने पर बवाल हो गया और इसे संशोधित करते हुए दूसरी लिस्ट 118 अधिकारियों की बनाई गई। बाद में इस सूची में भी छंटनी की गई और अब तीसरी लिस्ट 53 अधिकारियों की दी गई, जिसमें 50 को सेवानिवृत्त दिखाया गया है और तीन अधिकारियों को मृत बताया गया है। परिषद सूत्रों का कहना है कि इस सूची को भी संशोधित किया जाना है। फाइनल सूची क...