मेरठ, अक्टूबर 23 -- सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को 25 अक्टूबर तिथि तय करने का पत्र भेजने के बाद आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने की तैयारी कर ली है। 27 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन, जिला प्रशासन, पुलिस, परिषद और व्यापारियों से 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा था। उधर व्यापारियों ने अभी तक अपने परिसर खाली नहीं किए हैं। इस बीच आवास एवं विकास परिषद ने 21 व्यापारियों के साथ ही परिषद के 57 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ नौचंदी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना का कहना है कि इस मामले में 27 अक्टूबर क...