मेरठ, मार्च 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सेंट्रल मार्केट मामले में व्यापारियों को 21 दिन की राहत देते हुए आवास-विकास से जवाब मांग लिया हो, लेकिन इस मामले में जब तक भू-उपयोग परिवर्तन को वैध करने वाली शमन नीति नहीं आएगी तब तक भू-उपयोग परिवर्तन कर खड़े किए गए अनाधिकृत निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटकती रहेगी। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को भी शमन नीति की ही दरकार है। उन्होंने इस मामले में शासन से राहत दिलाए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत दिए जाने के बाद अब शहर के जनप्रतिनिधियों पर भी शमन नीति के जरिये मामले का समाधान कराने का दबाव बढ़ गया है। --------- क्या होती है शमन नीति भवन निर्माण से संबंधित शमन नीति एक ऐसी योजना है जिसके तहत बिना अनुमति किए गए अवैध निर्माण को शुल्क देकर वैध किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति...