मेरठ, नवम्बर 3 -- मेरठ सेंट्रल मार्केट समेत शास्त्रीनगर, जागृति विहार समेत विभिन्न योजनाओं के 1463 अवैध निर्माण के मामलों में अब सबकी नजर शासन पर है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने सारे मामलों में अब शासन के पाले में गेंद डाल दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से भवन निर्माण उपविधि-2025 का संशोधित आदेश जारी हो सकता है। सांसद अरुण गोविल ने भी कहा कि वह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर आए हैं। कुछ न कुछ अच्छा ही आदेश होगा। आवासीय क्षेत्र में बाजार की अनुमति मांगी जा रही है। शनिवार को ही कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव भेजा है। सांसद अरुण गोविल, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के विनीत अग्रवाल शारदा मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। अब आवासीय में बाजार की अनुमति को लेकर जनप्रतिनिधियों से ले...