पूर्णिया, मार्च 19 -- पूर्णिया। लोक शिकायत निवारण अधिनियम का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का समय पर समाधान करना है। इस अधिनियम के तहत शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया की निगरानी की जाती है और निष्पादन के आधार पर जिलों को अंक दिए जाते हैं। बिहार सरकार इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार ध्यान दे रही है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना द्वारा जारी लोक शिकायत निवारण अधिनियम की राज्य स्तरीय रैंकिंग में सुपौल जिला 97.94 प्रतिशत अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया है। वहीं पूर्णिया जिला राज्य स्तरीय फरवरी माह की रैंकिंग में पांचवें पायदान पर है। बिहार के सभी 38 जिलों की कार्य निष्पादन के आधार पर फरवरी 2025 की रैंकिंग में शीर्ष तीन स्थानों पर सुपौल, बांका और बक्सर जिले काबिज हुए हैं। इनमें सुपौल को 97.94 प्रतिशत अंक, बांका को 94....