मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 11 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से बाहर हुए मतदाताओं को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें निर्धारित अवधि में अपील करने में सहयोग किया जाएगा। इसके लिए प्रखंड स्तर पर पारा लीगल वालंटियरों को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। पैनल अधिवक्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। पैनल अधिवक्ता ऐसे मतदाताओं को अपील दाखिल करने में मदद करेंगे।

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