मेरठ, मार्च 2 -- मेरठ। राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे नक्शों को जिला अभिलेखागार में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जो या तो उपलब्ध नहीं हैं या जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। राजस्व परिषद ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में अभिलेखागार में पुराने नक्शे नहीं हैं, उनके लिए एक रोस्टर प्लान भी जारी किया गया है, ताकि चरणबद्ध तरीके से सभी अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यह महत्वपूर्ण आदेश प्रियांक भारती द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दायर की गई अपील के बाद आया है। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व परिषद को निर्देशित किया था कि सभी जिलों में भू-अभिलेखों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इस आदेश से प्रदेश भर में राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल भू-स्वामित्व विव...