नई दिल्ली, फरवरी 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को पूरा करने की समयसीमा एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में SIR प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम आदेश में अदालत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि ईआरओ (मतदाता पंजीकरण अधिकारी) को जांच पूरी करने और निर्णय लेने के लिए 14 फरवरी के बाद एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाए। समयसीमा बढ़ाने का आदेश देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि शीर्ष न्यायालय मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि SIR प्रक्रिया के दौरान आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा और प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ...