सुपौल, नवम्बर 19 -- त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि। जिले के छातापुर अंचल में 685 एकड़ सरकारी जमीन पर अब भी भू माफिया का अवैध कब्जा और धरल्ले से खरीद- बिकी जारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन दशक पहले इस 685 एकड़ भूमि को सरकारी घोषित किये थे , बावजूद प्रशासनिक सुस्ती और मिलीभगत के कारण जमीन की बेरोकटोक बिना भय के खरीद-बिक्री हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रसासनिक अमला को इसकी जानकारी नहीं है लेकिन वे जान बूझकर अंजान बना हुए है और अवेध कब्जाधारी से वापस सरकारी कब्जा लेने के प्रति उदासीन बना हुए है। दरअसल, यह मामला चार दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सरकार के पक्ष में आया था। वर्ष 1956 में तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर ने खाता संख्या 341 के सात प्लॉट में गड़बड़ी की रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि भूतपूर्व जमींदार हरावत स्टेट के मैनेजर ने कपटपूर्व...
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