श्रीनगर, जुलाई 26 -- देश की सेवा में सीमाओं पर तैनात सैनिकों के परिवारों को अब कानूनी लड़ाइयों में अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। भारत में पहली बार, सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसका नाम 'NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025' है और आज इसकी औपचारिक शुरुआत श्रीनगर में हो गई। इस पहल का मूल संदेश है: "आप सीमाओं पर देश की सेवा करें, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे।" इस ऐतिहासिक योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे।न्यायपालिका का भावनात्मक जुड़ाव: ऑपरेशन ...