भागलपुर, अगस्त 5 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। अब सीमावर्ती जिलों में फर्जी दस्तावेजों पर जमीन के अवैध अतिक्रमण की पहचान होगी। राज्य सरकार ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। गृह विभाग के स्पेशल ब्रांच ने प्रदेश के 22 जिलों के डीएम को इस बाबत चिट्ठी भेजी है। गृह विभाग ने भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, बांका, किशनगंज, कटिहार, जमुई, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बताया जाता है कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक दिसंबर 2024 को भुवनेश्वर में हुए डीजी और आईजी सम्मेलन में अखिल भारतीय स्तर पर उठे मामले का हवाला देकर बिहार की कई एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण का शक जताया था। सम्मेलन के बाद ही गृह मं...