देहरादून, नवम्बर 17 -- राज्य में तीन में बनाए गए स्थानीय निवास प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। सोमवार को दिल्ली से राज्य के सभी पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके आदेश दिए।हाल में हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेजों के जरिए यूपी के व्यक्ति का उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाने का मामला सामने आने के बाद यह निर्णय किया गया है। करीब चार घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने जाली दस्तावेजों के जरिए राज्य में आधार, राशन, निवास प्रमाणपत्र बनने की शिकायतों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए राज्य में बाहरी लोगों को बसाया जाना बेहद गंभीर विषय है। इस प्रकार के फर्जीवाड़ों की जांच के लिए सभी स्थायी निवास प्रमाणों का सत्यापन कराया जाना जरूरी है। उन्होंने अधिकार...