मिर्जापुर, अगस्त 19 -- मिर्जापुर, संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चंडीगढ़ में हाल ही में किया गया बिजली का निजीकरण पूरी तरह विफल हो जाने के बाद उप्र में पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की मांग की है। संघर्ष समिति ने नगर के फतहा स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर सोमवार को बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में आयोजित विरोधसभा के दौरान कहा कि उड़ीसा सहित देश के सभी भागों में और प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोयडा में निजीकरण का प्रयोग पहले ही विफल हो चुका है। ऐसे में इस विफल प्रयोग को प्रदेश के 42 जनपदों पर निजीकरण थोपने का कोई औचित्य नहीं है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक दीपक पटेल ने कहा कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के...