विकासनगर, जुलाई 20 -- उपनलकर्मियों के नियमितीकरण और अन्य लाभ दिए जाने के मामले को जन संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री के सामने रखा। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे मोर्चा अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं ने उपनल कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि साल 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया है, जिससे हजारों कर्मी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के राह में रोड़ा बनी सुप्रीम कोर्ट में योजित रिव्यू पिटिशन सरकार को वापस लेनी चाहिए। बताया कि उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा योजित एसएलपी के खारिज होने के उपरांत सरकार द्वारा रिव्यू पिटिशन दायर गई थी, जो कि अभी न्याय...