लखनऊ, फरवरी 1 -- यूपी में भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का अभियान जारी है। सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा कदम उठाते हुए कार्रवाई की है। सीएम योगी ने प्रदेश के 68 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया है। ये वह कर्मचारी हैं, जिनसे उनकी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सैलरी रोकते हुए यूपी सरकार ने कहा, जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं दर्ज कराएंगे तब तक उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी।मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जारी किए थे निर्देश मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक सभी अधिकारी और कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की डिटेल अपलोड कर दें, लेकिन इसके बाद...
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