लखनऊ, अगस्त 25 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। सरकारी कर्मचारियों और प्रदेश के पात्र निर्धन परिवारों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा लगातार मिलती रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार ने 225 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि तीन अलग-अलग मदों में स्वीकृत की गई है। इसमें आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतया राज्य पोषित) के लिए एक अरब 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत 50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शासन के संयुक्त सचिव आनंद कुमार ने इस संबंध में सोमवार को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को पत्र जारी कर दिया। ...