नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के परिवहन विभाग ने बीते साल ग्रामीण सेवा में संचालित सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का आदेश जारी किया, लेकिन करीब 3000 से ज्यादा सीएनजी ऑटो मालिक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कोरोना काल में फिटनेस और परमिट नवीनीकरण में देरी होने पर लगाए गए जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा हो गई कि ये ऑटो मालिक उसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन ऑटो को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के आदेश जारी होने के सात माह बाद भी सिर्फ एक वाहन कनवर्ट हो पाया है। दरअसल, कोरोना काल के दौरान लंबे समय ग्रामीण सेवा के ऑटो का संचालन नहीं हो पाया। कैपिटल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदू चौरसिया का कहना है कि इस अवधि में ऑटो मालिकों की आमदनी खत्म हो गई और इसकी वजह से वे परमिट नवीनीकरण और फिटनेस ...
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