मैनपुरी, अप्रैल 22 -- उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद ने मंगलवार को वित्तमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया। जिसमें पेंशनर्स परिषद के जिला सचिव केके अवस्थी ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम वर्ष 2025 वित्त विधेयक पेश करते समय पेंशनरों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। पेंशन नियमों जो संशोधन किया गया है उसमें वर्तमान पेंशनर्स को 8 वें वेतन आयोग के लाभों से दूर रखा गया है। जिसके चलते पेंशनर्स पेंशन नियमों के संशोधन का विरोध कर रहे हैं। पेंशनरों ने मांग की कि पेंशन संशोधन विधेयक में दोबारा से संशोधन किया जाए, जिससे पेंशनर्स को लाभ मिल सके।

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