नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। सिविल लाइंस इलाके में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार एक नया उपकेंद्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रही है। इसी इलाके में राजनिवास, मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। यहां निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। प्राथमिक स्रोत को प्रभावित करने वाली किसी आपात स्थिति में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक स्रोत स्थापित करने के लिए यह योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद सिविल लाइंस ग्रिड के लिए आकस्मिक बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना और 400 किलो वोल्ट के मंडोला उपकेंद्र पर निर्भरता घटाना है। दिल्ली की अभियान समन्वय समिति (ओसीसी) की हाल में आयोजित बैठक में वीवीआईपी...