फिरोजाबाद, जनवरी 7 -- सिंचाई विभाग के सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। दोपहर तीन बजे प्रशासनिक अधिकारी को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा आठवें आयोग के गठन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में पनेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेंशनरी लाभों को सम्मिलित करते हुए पेंशन को गैर अंशदायी और गैर वित्त पोषित बताए जाने वाले क्लाज एफ-3 एवं वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर पेंशनरों में विभेद पैदा करने वाले अंश को हटा दिया है। उन्होंने इस अंश को शामिल करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष इंजीनियर विशंभर सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में तीन नवंबर-2025 के संकल्प पत्र से आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया ह...