रांची, सितम्बर 30 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सारंडा सघन वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने में झारखंड सरकार देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर, 2025 को कड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार 7 अक्तूबर, 2025 तक सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करे। न्यायालय ने सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। राय ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और तत्काल अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी करने की मांग की, ताकि एशिया के सुप्रसिद्ध वन क्षेत्र सारंडा को संरक्षित किया जा सके। विधायक राय ने प्रेस क्लब सभागार रांची में आयोजित प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह देरी तब हो रही है, जब सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव ने 29 अप्रैल, 2025 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सशरीर...