बागेश्वर, अप्रैल 22 -- सहकारी समितियों के सचिवों ने बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारी केंद्रीयत सेवा नियमावली 2024 को लागू नहीं करने की मांग की है। कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में 15 अप्रैल को इस पर चर्चा हुई है। यह कर्मचारियों के हित में नहीं है। मंगलवार को सहकारी समितियों के सचिवों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कहा कि प्रारंभिक ऋण सहकारी समितियों के कैडर सचिव, जनपद के सहकारी समितियों के पैक्स कर्मचारी प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के त्रिस्तरीय ढांचे की रीढ़ हैं। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कृषकों के अंशधन को एकत्रित करती हैं। न्याय पंचायत स्तर पर लघु किसानों, बीपीएल परिवारों को अल्प संसाधनों से कृषि की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ऋण देती हैं। दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना का लाभ भी उ...